खबरखोज /काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०७७ को मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले मस्यौदाका बारेमा आज आइतबार छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आयोगले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सबै पार्टीका अध्यक्ष, सभापति र संयोजकलाई बोलाएको छ । आयोगले नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतलाई बोलाएको छ ।
मस्यौदाको विषयमा छलफल भएपछि मात्र आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आचार संहितामा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सदस्यको निजी जीवनलाई असर पर्ने गरी आलोचना गर्न नपाइले उल्लेख छ ।आयोगले तयार गरेको आचारसंहितासम्बन्धी मस्यौदामा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्तिमा कसैको पक्ष र विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न र गराउन नपाइने, मतदातालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न वा गराउन नहुने, कुनै मठ, मन्दिर, गुम्बा मस्जिद, चर्च वा कुनै धार्मिकस्थल, सार्वजनिक उद्यान प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी गम्छा वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो झोला, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न बिक्रीवितरण वा प्रदर्शन गर्न गराउन नहुने, घरजग्ग्गाधनीको स्वीकृति नलिई निजी घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक द्वेषपँर्ण सँचना प्रवाह गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुनेलगायतका विषय उल्लेख छ ।आचार संहिता नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र त्यस मातहतका कर्मचारी, दल र त्यसको भ्रातृ संगठन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल, निजीक्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, विकास साझेदार संस्था, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय सोका शिक्षक र कर्मचारीलाई लगायत निकायका अधिकारीलाई लागँ हुनेछ ।
आयोगले सकभर यो महिनाको दोस्रो साताबाट आचारसंहिता लागँ गर्ने तयारी गरेको छ । आचारसंहिताको मस्यौदामा निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली, मतदाता अधिकृतले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहितामा दलले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, ¥याली, बैठक वा भेला गर्नुअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई ४८ घण्टाअगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।उम्मेदवारको हकमा ए फोर साइजको पेपरमा आफ्नो बायोडाटासहित पहिचानको विवरण खुलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने उल्लेख छ, जसअनुसार केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छलफल भएर पछि आयोगले आचारसंहिता लगाउने दिनको टुङ्गो लाउने भएको छ । करिब ४० पृष्ठको मस्यौदामा सबै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी पारित गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
