कर्णाली सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना भनेको प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
डीपीआरअनुसार उक्त रंगशाला निर्माण गर्न कुल २ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक करिब ७० करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड मात्रै बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागी उक्त बजेट निकै न्यून भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सन्ज्याल बताउँछन् । ‘हामीले ६० करोडमाथि नै माग गरेका थियौं । तर मन्त्रालयबाट ३५ करोड मात्रै प्रस्ताव भएको छ,’ उनले भने । बजेट पर्याप्त नभए पनि आयोजना शुरु गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको सन्ज्यालको भनाइ छ ।
२०८० सालमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा हुँदैछ । प्रदेशमा पहिलो पटक हुन लागेको उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कर्णाली सरकारका साथै यस क्षेत्रका खेलाडी र खेलकुदप्रेमीहरु उत्साहित छन् ।
कर्णालीमा एउटा स्तरीय रंगशाला नहुँदा प्रदेश र जिल्ला स्तरका प्रतियोगिता पनि धुले मैदानमै आयोजना हुने गरेका छन् । खेलाडीहरूले पनि खुला चौर र धुलोमै अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । प्रतियोगिताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त रंगशाला निर्माणका लागि साउनभित्रै टेन्डर हुने सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बीसीले बताए ।
संघीय सरकारले २०७५ सालमै सातै प्रदेशमा एक÷एक रंगशाला निर्माणको घोषणा गरे पनि कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको थिएन । उक्त आयोजनालाई कर्णाली सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना भनेको छ ।
२०८० सालभित्रै रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त बजेट र काममा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारले भने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने सदस्य सचिव सन्ज्याल बताउँछन् । ‘मास्टर प्लान तयार छ, साउनको पहिलो साताभित्र टेन्डर गछौं, दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माण भइसक्नेछ,’ उनले भने । सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको सन्ज्यालकोे भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगरमा निर्माण हुने रंगशाला १० हजार दर्शक अट्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पौडी संघको मापदण्ड अनुसारको पौडी पोखरी र कबर्ड हल पनि निर्माण गरिने छ ।
सरोकारवाला भन्छन्– बजेट पर्याप्त छैन
कर्णाली प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै ४५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश रंगशालाका लागि ३५ करोड र १० वटा जिल्लामा बन्ने रंगशालाका लागि एक/एक करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
झट्ट हेर्दा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माणका लागि यो पर्याप्त नभएको कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका महासचिव गणेशकुमार कार्की बताउँछन् । ‘कर्णालीका खेल संरचना शून्य छ, राष्ट्रिय प्रतियोगता सञ्चालन योग्य संरचना निर्माण गर्न सम्पूर्ण बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्चे पनि कमै हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘एउटा मात्रै बहुउपयोगी रंगाशाला बनाउन अर्बौं बजेट चाहिन्छ ।’ राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतियोगिताका लागि बनाइने हरेक संरचना दीर्घकालीन प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने गरी निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो तीन वर्षमा खेल संरचना निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले छुट्याएको २२ करोड बजेट फ्रिज गएको छ ।
