२३ मंसिर, कालिकोट । कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत आएका अधिकांस योजनामा अनियमितता देखिएको छ। प्रदेश सरकारबाट बिनियोजित कालिकोटमा आएका अधिकांस योजनाहरुमा ठेक्का प्रक्रियामा नगई उपभोक्ता मार्फत निर्माण गरिएका योजनाहरुमा करोडौँको अनियमितता देखिएको हो।
गत वर्षमा बाढि पिडितका लागी भनेर प्रदेश सरकारले वडा नम्बर ३ मा ५६ वटा घर निर्माणका लागी दिएको दुई करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिले बाढि पिडितलाई नदिएर अनियमितता गरेको खुलेको छ।
वडा नम्बर ३ का ५६ वटा घर निर्माणका लागी दुई करोढ रुपैयाँलाई ठेक्का प्रक्रियामा नगएर तिन समुह बनाएर उपभोक्ता समिति बनाई घर बनाउने बाढि पिडितले नपाएको गुनासो आएको छ।
बाढि पिडितका लागी प्रदेश सरकारले दिएको रकम नगरपालिकाले तिन वटा समुहका खातामा हालेपनी पिडितले घर निर्माण सक्दा पनी समितिले पैसा नदिएको भन्दै पिडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन।
बाढि पिडितका लागी आएको वजेट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नदिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग गुनासो समेत गरेका छन। प्रदेश सरकारले पहिरोले घर भत्किएका घरविहिन हरुकालागी दिएको हो। हामिले घर निर्माण सम्पन्न गरेको चार महिना वितिसकेको छ। तर, अहिले सम्म समितिले रकम दिएको छैन घर बार विहिन पिडित अतिमले कुमालले गुनासो गरे।
उनले भने,’ ‘गरिबका लागी आएको वजेटमा पनी राजनिती भयो। अन्य अनुदान त हामिलाई कस्तो हुन्छ थाहा पाएका छैनौ। आउछ भन्छन कहाँ आउछ कोले खान्छ जानकारीनै छैन। समितिले रकम हिनामिना गरेपछी घर निर्माण नगरेको आरोप लगाएर पन्छिन खोजेको बताएका छन।
घर निर्माणका लागी समितिले जस्तापाता, पलस्तरका लागी सिमेन्ट र रङ मात्र दिएको थियो। रिणसापट गरेर घर बनायौँ अहिले समितिलेले पैसा नदिदा हामिहरु न्याय माग्न आएका हौँ अतिमलले भने । अहिले समितका अध्यक्ष र सचिवनै वेपत्ता छन।
गत असार मसान्त सम्म घर निर्माण गरिसक्नु पर्ने भएपनी प्रदेश सरकारले खर्चगर्ने गरी जेठ महिनामा अख्तियारी दिएपछी गत असारमा एकिकृत वस्ती निर्माण गर्न नसकिको रास्कोट नगरपालिकाले बताएको छ।
प्रदेश सरकारकाबाट गत वर्षमा बाढि पिडितका लागी आएको ५ करोड बजेट आएको थियो। वडा नम्बर ७ मा एककित्र वस्ती नबनाएरै रकम फ्रिज गएको थियो भने, अन्य वडाहरुमा घर निर्माण भइसकेको नगरपालिकाका नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जवानसिंह बमले बताए।
असारसम्म घर निर्माण नभएकाले नगरपालिकाले वजेट फ्रीज गर्नु भन्दा रकम उपभोक्ता समितिकै खातामा हालिदिएर घर निर्माण नभएसम्म खाता रोक्का गरेको थियो। घर भदौ महिनाका निर्माण भइसकेपछी समितिले खाता खुल्ला गर्ने शिफारिस गरेपछी खाता खुल्ला गरिसकेको प्रशासकिय अधिकृत बमले बताए। बाढि पिडितका लागी भनेर प्रदेश सरकारले रास्कोट नगरपालिकाका ९ वटै वडामा बजेट पठाएको थियो।
यस्तै वडाअध्यक्ष देउसिँगे कुमालले घर निर्माण भएकाहरुलाई पैसा दिन हामिले समितिलाई ताकेता गरिसकेको बताएका छन्। समितका पधाधिकारी गाउँमा नभएकाले खोजीका लागी पहल गरेको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आर्चायले यसको बारेमा नगरपालिका संग वुझ्ने बताएका छन्।
उपभोक्ता समितले घर निर्माण पुर्णरुपमा नसकेकालाई मात्र पैसा दिन वाँकी रहेको दावि गरेका छन।
प्रदेश सरकारबाट मार्फत यहाँका ९ वटै स्थानिय तहमा सरकारी वजेट बाल्ुवामा पानी भनेझै भएका छन।
कार्यकर्ता पालण पोषण गर्न एक करोड सम्मका योजनाहरुमा पनी ठेक्का नगरी उपभोक्ता समितीलाई जिम्मा दिएर चरम भष्टचार भएको देखिन्छ।
