साक्षर तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमको सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा लगायत अनौपचारिक खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, विशेष शिक्षा र समुदायमा सञ्चालन हुने सिकाईका कार्यक्रम सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहले गर्नेगरी तोकिएको छ ।” सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाईको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर, विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातर्फ अग्रसर गराइरहेका छौं, त्यसैमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो संकल्प छ ।” “साक्षर नेपाल नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो संकल्प हो” शुभकामना सन्देशमा थप्नुभएको छ, “दिगो विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लक्ष्य हासिल गर्न हामीले कामको रफ्तार बृद्धि गर्नुपर्नेछ ।“ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न उद्देश्य अनुरुप साक्षर नेपालको अभियान सरकारले अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चा गर्नुभएको छ । चक्रपथ डटकम