सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५२ पृष्ठ लामो विधान पेश गरेका छन्।
एमालेले अपनाउँदै आएका केही प्रावधानलाई माओवादीले पनि आफ्नो पार्टी संगठनमा लागु गर्न गरी विधानको बनाएको हो। अब यसलाई जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेपछि लागु हुनेछ।
गत असारमै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको विधानको मस्यौदालाई दाहालले बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेका हुन्।
५२ पेज लामो अन्तरिम विधान-२०७३ को पहिलो संशोधन २०७८ पारित भएपछि माओवादी नयाँ वैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नेछ।
अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको विधानमा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक पार्टीमा उपमहासचिव पद राखेको छ। तर, उपमहासचिव कतिजना रहने भन्ने कुरा प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छैन।
२०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेले २ उपमहासचिव राखेको थियो। त्यसबेला घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल उपमहासचिव बनेका थिए।
माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्मको पार्टी संरचनामा उपमहासचिव पद थिएन। ०६९ माघमा हेटौँडा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदसहित माओवादी बहुपदीय प्रणालीमा गएको थियो।
चुनाव नगरे पनि अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा महासचिवमा पोष्ट बहादुर बोगटी बनेका थिए। वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेल सचिव भएका थिए।
माओवादीले अपनाउन खोजेका केही नयाँ प्रावधान एमालेको विधानसँग मिल्ने खालका छन्।
पार्टीका केन्द्रीय समिति बाहेकका केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी ८ वटा निकायमा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचण्डमाथि एमालेको कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचनाको नक्कल गरेको आरोप पनि लागेको छ। नेताहरुले यस प्रस्तावबाट एमालेमा भित्रिएको विकृति माओवादीमा पनि भित्रिन सक्ने चिन्ता गरेका छन्।
माओवादीले एमालेको देखासिकी गरेर विधान बनाएको छ। २०७३ जेठ ६ गते विभिन्न १० कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको थियो। नयाँ पार्टी बने पनि माओवादीले बहुपदीयमा जाने निर्णय गर्न नसकेर नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर बनाएको थियो।
सुरुमा महामन्त्रीको नेतृत्वमा चल्ने माओवादी पार्टी २०५७ पछि अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गएको हो। एमालेले बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गएको थियो।
तत्कालीन माओवादीले हेटौँडामा गरेको महाधिवेशनबाट १ सय ५१ केन्द्रीय समिति चयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। महाधिवेशनमा ९७ जनालाई मात्रै केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाइएको थियो। बाँकी काठमाडौं गएर थप गर्ने भनेर छोडिएको थियो।
त्यसको ठ्याक्कै ९ वर्षपछि बनाइएको माओवादीको विधानमा २ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल खबरवाट
