३० असोज, काठमाडौं । सन् १९९१ भारतको आर्थिक स्थिति यति बिग्रिएको थियो कि एक महिनालाई पुग्ने वस्तुको आयात गर्न विदेशी मुद्राको सञ्चितिसम्म थिएन । बेलायतमा सुन पठाएर विदेशी मुद्रा ल्याउनुपर्ने स्थिति आएपछि देश टाट पल्टिने अवस्था थियो । त्यहीबेला पीवी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने ।

प्रधानमन्त्री रावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै थियो । रावले दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाए ।

त्यतिबेलासम्म मनमोहन सिंहको कुनै राजनीतिक परिचय थिएन । उनी विशुद्ध ‘टेक्नोक्रेट’ थिए । १९८२ देखि १९८५ सम्म रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाको गभर्नर र त्यसलगत्तै योजना आयोग प्रमुख (१९८५ देखि ०८७ सम्म) रहेका उनी अघिल्लो सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेको बेला विवाद भएर पद छाड्नासाथ सरकारले सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएको थियो । तीनै मनमोहन सिंहलाई एकाएक अर्थमन्त्री बनाइँदा परिणाम के आउला भन्ने चासो र चिन्ता थियो ।

सिंहले भारतमा जे गर्न पनि लाइसेन्स चाहिने (लाइसेन्स राज)को अन्त्य र उदारीकरणको प्रवर्द्धन हुने गरी काम थाले । ‘त्यो आर्थिक संकटले भारत सरकार ठूलो दबाबमा थियो । संकटकै बीचमा भारतमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरू आए,’ पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘त्यतिबेलासम्म मनमोहन सिंह त्यति धेरै सुधार केन्द्रित मान्छे मानिँदैन’थे । तर उनले एउटा पूर्णखालको ‘डिपार्चर’ नै गरे, जसले भारतको विकासको कोर्स नै फरक भएर गयो ।’

त्यसपछि राव र सिंहको जोडी भारतमा आर्थिक सुधारकका रूपमा चिनियो । त्यही सुधारको जगमा मनमोहन प्रधानमन्त्री पनि बने । भारतको आर्थिक अवस्था उठाउन मुख्य भूमिका राव र सिंहले नै खेले भन्नेमा दुईमत छैन ।

नेपालमा पनि आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले मनमोहन सिंह जस्तै ‘टेक्नोक्रेट’ अर्थमन्त्री छानेर धेरैलाई चकित बनाइदिएको थियो । तर, नेपालमा भारतको जस्तो भएन ।

नेपालको संयोग

पीवी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंह तथा केपी शर्मा ओली र डा. युवराज खतिवडाबीच मिल्दाजुल्दा संयोगहरू छन् ।
अर्थमन्त्री भइन्जेलसम्मका सिंह र खतिवडाको ‘करियर’ उस्तै शैलीको थियो । डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गर्भनरपछि २०७४ सालमा अर्थमन्त्री बनाइएको थियो, उनको राजनीतिक परिचय थिएन ।

भारतमा १९९१ मा राव र गत चुनावपछि ओलीको मनोगत अवस्था पनि उस्तैउस्तै थियो । दुवैले आर्थिक विकासको लागि देशले विश्वास गरेको, डेलिभरी दिनसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायले पनि विश्वास गर्नसक्ने पात्र खोजेको अवस्था थियो । त्यसक्रममा उपयुक्त पात्र ठहरिएर नै अर्थमन्त्री बनाइएको थियो, सिंह र खतिवडा दुवैलाई । तर दुई देशका दुईटा कथामा फरक पर्न गयो ।

त्यसबेला आएका खबरहरू अनुसार अर्थमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहले पहिलो बजेटको मस्यौदा लिएर जाँदा प्रधानमन्त्री रावले चित्त बुझाएका थिएनन् । यस्तो बजेट ल्याउने भए तिमीलाई किन अर्थमन्त्री बनाउथेँ भनेर फर्काइदिए । रावले खुलेर बजेट बनाउन भनेपछि सिंहले आर्थिक सुधारको बजेट तयार गरे, गान्धी र नेहरुकालीन परम्परागत अर्थनीतिहरू उल्ट्याएर बजेट बनाए ।

‘रावले सिंहलाई दिएको जस्तो स्वतन्त्रता हाम्रो प्रधानमन्त्रीले डा. खतिवडालाई दिनु भएन कि पाएर पनि उपयोग गर्न सक्नु भएन ?’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)का स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, योग्य भएर पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा उहाँले अपेक्षाअनुरूप डेलिभिरी दिन नसकोचाहिँ सबैले भनिरहेका छन् ।’

अलिअलि खतिवडाले नसकेको र अलिअलि चाहेअनुसार गर्न प्रधानमन्त्रीले नदिएको पन्तको बुझाइ छ ।

र पनि खतिवडालाई अक्षम भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँको जुन लगाव थियो, त्यसअनुरुप परिणाम आएन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारी, पार्टीभित्रको परिस्थिति लगायतका कुरा यसमा जिम्मेवार भएपनि भारतमा राव र सिंह जस्तै जोडी बन्ने अवसर यता हाम्रा ओली र खतिवडाले गुमाउनु भएकै हो ।’

डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा कस्तो काम गरे भन्ने निष्कर्ष अहिल्यै निकाल्न मुस्किल छ । तर भारतमा मनमोहन सिंहले आर्थिक संकट टारे जसरी नेपालमा डा. खतिवडाले पार लगाउन नसकेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएका आधारभूत समस्या रचनात्मक ढंगबाट समाधान गर्न खतिवडा कमजोर सावित भएकै हुन् । आममानिसमा पनि त्यही भान परेको छ । डा. खतिवडाले मन्त्रालयबाट बिदा हुँदा आफूले आर्थिक विकासको जग बसाएको दाबी गरेका थिए । यो दाबी कति सही हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने एकवर्ष पर्खिनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

१२ वर्षदेखि आर्थिक नेतृत्वमा

अर्थविद्हरू डा. खतिवडाको समीक्षा अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा मात्र आधारित भएर गर्दा न्याय नहुने बताउँछन् । २०६६ पछिको अधिकांश समय कुनै न कुनै रूपमा उनी नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माण तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । बीचमा केही समय विश्व बैंकजस्ता संस्थाका परामर्शदाता रहे ।

करिब १२ वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको नेतृत्व तहमा रहेर अहिले अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त खतिवडा अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर र दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सका विद्यावारिधि -पीएचडी) हुन् । उनले २०४१ सालबाट २० वर्ष राष्ट्र बैङ्कमा काम गरे ।

उनी २०५९ सालको कात्तिकदेखि ३ वर्षसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बने । शाहीकालमा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ अर्थमन्त्री भएका बेला उनले त्यो मौका पाएका थिए । त्यसपछि उनी राष्ट्र बैङ्कबाट बिदा लिएर ३ वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको लागि परामर्शदाता भए ।

२०६४ को संविधानसभा चुनावपछि उनी योजना आयोग वा राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा जान इच्छुक थिए । तर उनको लबिङ सफल भएन । २६ जेठ २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएपछि खतिवडाले लगातार राजनीतिक नियुक्तिमा बाजी मार्न थाले ।

उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर त्यसैवर्षको ९ चैतमा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्ति लिन पुगे । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनले करिब ७ महिना विश्व बैङ्कमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरे । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजीनामा दिएर उनी बिदा भए । त्यसपछि पनि उनी विदेशी वित्तीय संस्थाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने टोलीमा डा. खतिवडा पनि सदस्य थिए । त्यतिबेलैदेखि खतिवडाको मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । चुनावपछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भए ।

२०७४ फागुनमा बनेको सरकारमा उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा चिठ्ठा निकाल्दा २ वर्षको मात्रै कार्यकाल रहेपछि उनी गत फागुन १९ सम्म पहिलो कार्यकालको अर्थमन्त्री रहे ।

पार्टीभित्र उनलाई फेरि राष्ट्रिय सभामा लैजानेबारे किचलो भएपछि ६ महिनासम्म बाहिरबाटै मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनी गत भदौको मध्यसम्म अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर सिंहदरबारबाट बाहिरिए । खतिवडा बाहिरिएको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । तर एकाएक फेरि सरकारले उनलाई अमेरिकामा नेपाली राजदूत बनाएर पठाउन सिफारिस गरेसँगै उनको ‘अर्थ राजनीतिक’ जीवनमा ब्रेक लागेको छ ।

चलाखीले शक्तिमा

अर्थ तथा विकाससम्बद्ध निणर्ायक भूमिकाहरूमा पटक-पटकका डा. खतिवडाको नियुक्त स्वाभाविक लाग्दैनन् । तर उनी अर्थमन्त्रीबाहेकका पदमा सबैपक्षबाट रुचाइएका र मन पराइएका व्यक्ति हुन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा भने सर्वसाधारणमा उनले त्यसअघिका पदबाटजस्तो छाप छोड्न सकेनन् ।

करिब १० वर्ष शक्तिमा रहिरहेका खतिवडा परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन माहिर मानिन्छन् । २०३५ साल ताका भद्रपुरको मेची क्याम्पसमा स्नातक पढ्दा उनी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ सर्मथक थिए ।

खतिवडाले काठमाडौं आएर पढाइ र जागिरे जीवन अघि बढाए भने उनी परिवर्तनकारी समूहको कित्तामा उभिए । उनले २०४३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएको बताउने गरेका छन् । आफ्नो तीक्ष्ण तार्किक क्षमता र बौद्धिकताको स्वाभाविक प्रष्फुटनबाट उनी नेकपाका नेताहरूको प्रिय बनेका थिए ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको गुटमा रहेर रजगज गरे पनि उनी कुनै समय माधवकुमार नेपालसँग निकट थिए । नेपालबाटै उनले ठूला लाभका पदहरूमा नियुक्ति लिन थालेका थिए । माधव नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार कुनै समय डा. खतिवडा ओलीको ‘छुद्र शैली’को आलोचक थिए । खतिवडालाई ओली ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भन्दै बद्ख्वाइँ गर्थे । त्यतिबेला उनले नेपाल पक्षका भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेता निकट रहेर लाभका पदहरू पाएका थिए ।

कालान्तरमा उनी ओली समूहमा पसे । त्यसमा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भूमिका रहृयो । डा. खतिवडाले त्यसको फल २०७२ सालमा पाए, योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा ।

खतिवडाले सधंै राज्यशक्तिको नजिक रहने कोसिस गरे । राष्ट्र बैङ्कमा कार्यकारी निर्देशक रहेको बेला शेरबहादुर देउवासँग गभर्नर पद मागेको उनका पूर्वसहकर्मी सम्झन्छन् । माओवादीका पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पछि खतिवडाले लाभको पदका लागि लबिङ गरेको चर्चा राष्ट्र बैङ्कमा चलेको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कमा सहायक अनुसन्धान अधिकृत रहेको बेला गभर्नर गणेशबहादुर थापाको प्यारो बनेपछि उनले आफ्ना विभागीय प्रमुख सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, लक्ष्मणबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई बेवास्ता गर्थे । माथिल्लो तहसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर समकक्षी/सहकर्मीसँग टाढिने खतिवडाको स्वभाव रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैङ्कमा सफल

डा. युवराज खतिवडाको भूमिका योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका रूपमा प्रभावशाली रहृयो ।

त्यो कारणले अर्थमन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्र आलोचना भएपनि बाहिर स्वागत भएको थियो । आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वमा प्राविधिक ज्ञानको खडेरी परिरहेको बेला उनी सुधारक बन्न सक्ने आशा थियो । हठी स्वभावका खतिवडा नीति निर्माणमा बस्दा प्रभाव/दबाबमा पर्दैनन् भन्ने मत बलियो थियो ।

खतिवडा गभर्नर हुँदा बिनाआधार उत्पात् बढेको घरजग्गा व्यवसायमाथि नियन्त्रणमा उनले चालेको कदमको आज पनि सराहना गर्छन् अर्थविद्हरू । त्यतिबेला घरजग्गाको कारोबारमा बैङ्कहरूले जथाभावी गरेको ऋण लगानीका कारण अर्थतन्त्रलाई संकटमा लैजाने अवस्था आएपछि खतिवडाले कडा लगाम लगाए । घरजग्गा कारोबारलाई अनियन्त्रित हुन नदिन राष्ट्र बैङ्कले लिएका नीतिहरू उनकै देन थिए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने विशेषता बोकेका उनको मौदि्रक नीतिहरूले देश संविधान बनाउने क्रममा अनेकन विवादमा फसेका बेलामा पनि अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट बचाउन भूमिका खेलेको थियो ।

गभर्नर रहँदा खतिवडाले पाँच वर्षमा पाँचवटा सरकारका भिन्न आर्थिक सिद्धान्त बोकेका अर्थमन्त्रीसँग काम गरे । राजनीतिक संक्रमणकाबीच पनि आर्थिक स्थायित्व दिन सूचकांकहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन उनको कार्यकाल सञ्जीवनी बनेको थियो ।

त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्रको समावेशिता र पहुँच विस्तार तथा वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन उनले नीतिगत सुधारहरू गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा राष्ट्र बैङ्कले कृषि र ऊर्जाजस्ता सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैङ्कहरूले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सुरु भयो ।

बैङ्क खोल्ने व्यवसाय नै चलेपछि उनले अनियन्त्रित रुपमा बैङ्कको लाइसेन्स दिने काम बन्द गरेका थिए । सानो पुँजीका धेरै बैङ्कभन्दा ठूलो पुँजीका थोरै बैङ्क हुनुपर्छ भन्ने खतिवडाको मान्यता थियो । उनकै पालामा राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन पनि गर्न सुरु गरेको थियो ।

बैङकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्यात्मक अवस्था बनाएर भए पनि उनले संकटग्रस्त भएका बैङ्कहरूको सुधार थालेका थिए । यसले लाखौं सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । खतिवडाले बैङ्कहरूले निक्षेपमा लिने र कर्जामा दिने बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड रेट) ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरे । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मनलाग्दी दिँदै आएको तलबभत्तामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि उनैबाट सुरु भएको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैङ्कमा एक करोडभन्दा माथि निक्षेप राख्ने व्यक्तिहरूको सूची मागेको थियो । तर खतिवडाले बैङ्िकङ प्रणालीमाथि जनताको विश्वास हराउँछ भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंहलाई झेलेका थिए ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा दोस्रो कार्यकालमा खतिवडाले महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित आयोजनालाई गति दिन भूमिका खेले । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन उनले प्रयास गरेका थिए । तर योजना आयोगमा दुईपटक नै उनले लामो समय काम गर्न पाएनन् । त्यसैले उनको पालामा खासै गतिलो नतिजा नआएको अर्थविद्हरू सम्झन्छन् ।

मन्त्रालयबाट सुधार प्रयास

२०५९ सालबाट उकालो लागेको खतिवडाको करिअरले २०७२ फागुनमा नयाँ मोड लियो । पार्टीमा अर्थमन्त्रीका लागि आधादर्जन नेता आकांक्षी रहेका बेला केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले पत्याए । त्यसपछि उनको भूमिका त बढ्यो नै उनीमाथि जनताको अपेक्षा पनि उच्च भयो ।

अढाई वर्ष अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेर उनी बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री रहने सम्भावना उनी राजदूत सिफारिस भएपछि बन्द भएको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अब खतिवडा केही वर्ष ‘आर्थिक क्षेत्र’को शक्तिका रूपमा रहने सम्भावना टरेको छ ।

अर्थमन्त्री भएर ‘आर्थिक सुधारको जग बसालेको’ बताएका खतिवडाले आमअपेक्षा अनुरूप सुधारका प्रयास नगरेको धेरैको आरोप छ । उनले ल्याएको पहिलो बजेटलाई भने सबै अर्थशास्त्रीले राम्रो भनेका थिए । त्यसपछिका दुईवटा बजेटले उनीमाथिको विश्वास कम बनाउँदै लगे ।

डा. खतिवडाले विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन विभिन्न ऐन संशोधनको नेतृत्व लिए, लगानी सम्मेलन गरे । अर्थविद् डा. विश्व पौडेल यसलाई खतिवडाको राम्रो प्रयास मान्छन् ।

‘उहाँको यस्तो प्रयासलाई असफल गराउन उहाँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू लागेको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई साथ दिएको हामीले पनि देख्यौं ।’

खतिवडाले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सुरुवात गरे । न्यून विजकीकरणलाई केही हदसम्म घटाउन प्रयत्न भयो । उनको कार्यकालमा आयात दर घट्न थाल्यो । निर्यात बढेपनि त्यसको वृद्धिको आधार भने कमजोर छ ।

अर्थविद् पौडेलका अनुसार खतिवडाले दातृ निकायले नेपालमाथि गर्ने विश्वास बढाउन पनि भूमिका खेले । त्यसैले महामारी सुरु भएपछि डेढ खर्ब ऋण सहजै जुटाउन सकिने अवस्था बन्यो । विश्व बैङ्कले नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय राख्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।

डा. खतिवडाले विगतका अर्थमन्त्रीजस्तो आर्थिक अनुशासनलाई मिचेर अतिमहत्वाकांक्षी रूपमा पेश भएनन् । उनले चुनावी घोषणापत्र र पार्टी नेतृत्वको दबाबमा दोस्रो बजेटमा वृद्धभत्ता र कर्मच्ाारीको तलब भने बढाए ।

कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका धेरै आयोजनाहरूको बजेट काटे । कर्मचारीको केही भत्ता कटौती गरे । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएपनि विज्ञले पर्याप्त मानेका छैनन् ।

यसका साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रणालीमा पुनर्संरचनाको प्रयास गरे । पान नम्बर अनिवार्य गर्ने, भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम -भीसीटीएस) लागू गर्ने जस्ता कामहरू यही समयमा भए ।

उनले व्यापारीलाई सरकारबाट भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था पनि बन्द गरिदिए । यो कदमले अर्बौं रकम व्यापारीको पोल्टामा जाने अवस्था रोकिएको बताउँछन् पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी । यीबाहेक पनि थुप्रै सुधारको प्रयास खतिवडाले गरेकै हुन् ।

अनेकन चूक

डा. खतिवडाले गर्न नसकेका कामको सूची पनि लामै हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली स्थायी सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका खतिवडालाई अरू मन्त्रीलाई जस्तो आज-भोलि कहिले बिदा हुनुपर्ने हो भन्ने डर-चिन्ता थिएन ।

उनले पहिलो बजेट ल्याउँदा पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो । तर त्यसले अर्थतन्त्रको संस्थागत सुधारका लागि सही मार्गदर्शन गरेको हठर अर्थविद्हरूको छ । पहिलो बजेटलाई अर्थशास्त्रीले स्वागत गरे पनि व्यापारी र पार्टीपङ्तिले रुचाएका थिएनन् । दोस्रो र तेस्रो बजेटमा आइपुग्दा त्यो सुधारको प्रयास पातलिएको अर्थविद् डा. पौडेल बताउँछन् ।

अघिल्लो एक वर्षको लागि कोरोनाको महामारी बहाना बन्यो । तर, त्यसअघिका दुई वर्ष सरकार सुविधाजनक अवस्थामा थियो । त्यो समयमा पनि खतिवडाले ठूलो नीतिगत ‘डिपार्चर’को लागि जोखिम लिएनन् ।

पहिलो बजेटमा पार्टीभित्रबाट आएको गाली सुनेर उनले त्यसपछिका दुईवटा बजेटलाई पपुलिष्ट बनाए । पहिलो बजेटले खनेको सुधारको बाटो उनले दोस्रो बजेटबाट आफैंले भत्काएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खर्च बढाउने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सुधार्ने, ठूला आयोजनाको अघि बढाउने, रोजगारी बढाउने जस्ता पाटोमा उनले लिएका आर्थिक नीतिहरू पर्याप्त भएनन् भने कतिमा उनले पाइला नै चालेनन् । पार्टीभित्र आफ्ना सुधारका योजना बुझाउन मात्रै हैन, निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा राख्न उनी सफल भएनन् ।

विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउने र चकलेटको भन्सारदर घटाउनेजस्ता नीतिले उनलाई पहिलोपटक सार्वजनिक विवादमा पनि ल्यायो । केही व्यापारीसँग नाम जोडिएपछि उनको स्वच्छ छविमा हिलो लाग्यो ।

खतिवडाका कतिपय कर नीतिलाई आमजनताले पनि रुचाएनन् । कर तिर्नका लागि नागरिकलाई उत्साहित बनाउन उनको भूमिका कमजोर देखियो । वित्तीय संघीयता लागू गर्न उनले उदासीनता देखाए । प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भए ।

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार प्रतिपक्षीले नै माग गरेको सांसदलाई पैसा बाँड्ने अलोकपि्रय कार्यक्रम हटाउने आँट उनले गर्न सकेनन् । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई उनले दराजमा थन्काउँदा देशले सुधारको ठूलो मौका गुमायो ।

महामारीको समयमा पनि ७ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेर बजेट बनाउनु उनको व्यक्तित्व सुहाउँदो थिएन । स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्उत्थान क्षेत्रमा बजेट केन्दि्रत गर्नुपर्ने समयमा उनले नियमितजस्तै बजेट बनाए । राष्ट्र बैङ्कमा हस्तक्षेप गरेको र अर्थ मन्त्रालयभित्र आफन्त राखेर मनोमानी गरेकोजस्ता आरोप पनि लागे ।

जथाभावी हुने रकमान्तर, आर्थिक सहयोगको नाममा हुने खेलोफड्को, कार्यालयहरूले बिलासी वस्तुमा गर्ने खर्च लगायतका पाटोमा उनले हस्तक्षेप गर्न पनि सकेनन् ।

महामारीको बीचमा आएको बजेटमा उनको विज्ञताभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको चाहना झल्कियो । त्यसैले पनि होला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले खतिवडा प्रधानमन्त्रीको छायाँमा परेर सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।

विष्णु पौडेललाई पाठ

सीमित घेरामा बस्ने र आफूले जाने कुरामा अन्तिम सत्य मान्ने शैलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा सफल बनाउन नसेकको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

उनले आफूसँग निकट भएका कसैसँग पनि लामो समय सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेनन् । माधवकुमार नेपालबाट तीनवटा नियुक्ति लिएका उनी केही समयमै केपी ओलीका पि्रयपात्र बने । अरूले गरेका कामको जस पनि आफैँले लिन खोज्ने खतिवडाको शैलीबाट उनका धेरै सहकर्मी मात्रै होइन, नेताहरू पनि रुष्ट हुने गरेका छन् ।

‘भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा ल्याएको बजेट लोकपि्रय भएपछि खतिवडाले त्यो बजेट आफ्नो योजनाअनुसार आएको भनेका थिए,’ नेकपाका एक नेताले भन्छन्, ‘अधिकारीले लेख नै लेखेर डिल्लीराज खनाल, गुरु न्यौपाने, केशव आचार्य लगायतको योगदान छ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।’

खतिवडासँग भरतमोहन अधिकारीको वाकयुद्ध नै चलेको ती नेता सम्झन्छन् । उनका अनुसार खतिवडा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई रुचाउँदैन् । आफ्ना वरपर पर्नेलाई सकेेसम्म तर्क र शक्ति लगाएर पन्साउन खोज्छन् । एकजना पूर्व अर्थसचिव भन्छन्, ‘सुझाव नसुन्ने र आफ्नो बुझाइलाई अन्तिम मान्ने शैलीले उहाँलाई सफल हुन दिएन ।’

अर्थविद् केशव आचार्य राष्ट्र बैङ्कमा बसेर खतिवडाले गरेका कतिपय काम निकै सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले फड्को मार्ने नीति लिन नसेकेको उनको विश्लेषण छ ।

‘संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ, त्यसैअनुरूप उहाँले लेखेको चुनावी घोषणा पत्र थियो । तर यत्रो ठूलो अवसरमा पनि उहाँ पुँजीवादी बाटोमै हिँड्न खोज्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको कार्यकालको तुलना भारतका मनमोहन सिंहसँग हैन, नेपालको तत्कालीन अल्पमतका बनेको मनमोहन अधिकारीको सरकारको कार्यकालसँग पनि गर्न मिल्दैन ।’

उनले जनताले स्थायी सरकार बनेपछि आर्थिक रुपान्तरणको अपेक्षा गरेपनि परम्परागत सोचबाट मोडिन नसक्नु खतिवडाको कमजोरी भएको बताए । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने अवसर खतिवडाले खेर फालेको उनको भनाइ छ ।

‘भएका केही सुधारका कामका नतिजा भविष्यमा देखिँदै जालान्,’ उनी भन्छन्, ‘तर के हामीले डा. खतिवडासँग गरेको अपेक्षा यति मात्रै थियो त ?’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि संविधानको मर्म र सत्तारुढ पार्टीको घोषणापत्रअनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अपेक्षाकृत ढंगमा काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सिंगो आर्थिक तथा बजेटरी प्रणाली जस्तो छ, आधारभूत रूपमा त्यो नै मूल बाधक हो, त्यसलाई नसुधारी आशावादी काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यही काम नभएकाले भनिए वा सोचेजस्तो नतिजा आएन ।’

सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता लगायतका पक्षमा समस्याहरू रहेको भन्दै यसलाई सुधार्न आवश्यक पहल र प्रयास हुनुपर्ने खनालको मत छ । आर्थिक विकास नयाँ अध्यायमा जानुपर्ने भए पनि यथास्थितिमै हिँड्ने काम हुँदा समस्या जस्ताको तस्तै बसेको उनले बताए ।

‘नयाँ दिशा र गतिमा जान अवरोधहरू होलान् तर यसलाई पन्छाउने काम सरकारकै हो,’ खनाल भन्छ्न, ‘यो अढाई वर्षका कतिपय कुरामा अघि जानुको साटो पछाडि फर्किएको पनि देखियो ।’

डा. खतिवडाले नसेकेका काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल आएका छन् । उनले लिने अर्थनीतिका आधारहरूमा पनि अब खतिवडाको कार्यकालको विश्लेषण गर्न सहज हुने कतिपयको मत छ ।

‘पौडेलले सुधारभन्दा लोकप्रियताका लागि काम गर्न खोजे भने भविष्यमा खतिवडा नै ठीक थिए भन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘डा. खतिवडा सफल भएका थिएनन् भन्ने गरी अब काम भयो भने जनतामाथि पनि न्याय हुन्छ ।’