नेपालमा पहिलाेे दलित महिला जिल्ला न्यायाधीश- मनुकुमारी जीएम वि क पढ्नका लागि काठमाडौँ जाँदा मलाई आर्थिक समस्या पर्यो । काठमाडौँ जसोतसो पुगे पनि दलित भनेपछि हामीलाई कोठा पाउन पनि गाह्रो भयो । कोठा नपाएकै कारण घर फर्किन लागेका बेला एक व्यक्ति भाग्यदाता बनेर आइदिनुभयो । उहाँ र अन्य थुप्रै सहयोगीका कारण म आजको स्थानमा आइपुगेकी हुँ ।’
दलित समुदायबाट नेपालमै पहिलो महिला जिल्ला न्यायाधीशको ओहोदामा पुग्न सफल मनकुमारी जीएम विकको भनाइ हो यो । सङ्घर्षका निकै खुड्किला पार गर्दै उनी यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुन् ।
उनले प्रदेश ५ को बाँके जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको भूमिका पाएकी छन् ।
कञ्चनपुरको तत्कालीन कालिका गाउँपालिका–१ अंशुवर्मा टोलमा पिता बलबहादुर विक र माता गीतादेवी विकको कोखबाट २०३४ साल फागुन ६ गते जन्मिएकी मनकुमारी जीएम विक गत मङ्सिर १७ गते न्याय परिषद्बाट बाँकेको जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भई मङ्सिर २५ गते बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् ।
‘महिला, त्यसमा पनि जिल्ला न्यायाधीशमा दलित महिलाबाट देशमै पहिलो हुने आधार निर्माण गरिदिने व्यक्ति काठमाडौँ स्कुल अफ लका संस्थापक डाइरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ््ग्रौलाज्यू हुनुहुन्छ,’ विकले भनिन्, ‘उहाँसहित त्यस संस्थाका सपरिवार, सम्माननीय प्रधानन्याधीशज्यू, मुख्य रजिस्टारज्यू, न्याय परिषदका सपरिवार, आफू अशिक्षित हुँदाहुँदै पनि मलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मेरा बुबाआमा, मेरो जीवन साथी (श्रीमान्) र मलाई सहयोग गर्ने मेरी छोरीप्रति समेत आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।’नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता मोहन शाह शंकर उनका पति हुन् । मोहत्तरी जिल्लाको गौशला नगरपालिका–१ रामनगरका विकसँग मागी विवाह गरेकी विकले प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलालाई कर्म दिने पिता मान्छिन् ।
‘उहाँ मेरो पितासमान हो, गीता सङ्ग्रौलाज्यूसहित थुप्रै सहयोगीको मलाई यहाँसम्म ल्याउन ठूलो भूमिका छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरुप्रति धन्यवाद र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु ।’ बाल्यकालमा कक्षा ५ सम्म गाउँकै प्राथामिक विद्यालयमा पढेकी उनी कक्षा ६ देखि एसएलसीसम्म लक्ष्मी मावि जगदिया गोकुलपुरमा डेढ घण्टाको बाटो हिँडेर पढ्न जान्थिन् ।
एसएलसीपछि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ सम्म उत्तीर्ण गरेपछि अब कता गएर पढ्ने होला भनेर आफू भौँतारिएको समेत उनले सुनाइन् । विकले भनिन्, ‘त्यतिबेला हाम्रो विकट गाउँबाट छोरीलाई बाबुआमाले एक्लै पढाउन काठमाडौँ पठाउने अवस्था थिएन तर पनि मेरा बाबुआमाले पठाउने हिम्मत गर्नुभयो ।’
काठमाडौँमा बस्नका लागि कोठा खोज्ने क्रममा घरधनीले जातसमेत सोध्ने र दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने गरेको उनले सुनाइन् । ‘जातकै कारण मैले कोठा पाउनै गाह्रो थियो, पैसाको समस्या पर्न थालेपछि घर फर्किने तयारीमा थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘युवराज सङ्ग्रौला सरले बस्ने–खाने सबै व्यवस्थासहित पूर्णरूपमा छात्रवृत्ति मिलाई दिनुभयो । काठमाडौँ स्कुल अफ लमा ६ वर्षे एलएलबी कोर्स गरेँ ।’
थप दुई वर्षे एलएलएम कोर्स सकेपछि लोक सेवा आयोगमा नाम निकालेर कानुन मन्त्रालयको जागिरे भएको उनले बताइन् । ‘त्यहाँ ६ वर्षसम्म काम गरेपछि उपसचिवमा नाम निकालेर सर्वोच्च अदालतमा गएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चमा ४ वर्ष काम गरेँ । त्यहाँ तीन वर्ष पूरा भइसकेपछि आन्तरिकबाट जिल्ला न्यायाधीशका लागि उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।’
न्यायप्रतिको जनआस्थालाई उच्च राख्छु
‘दलित महिला समुदायबाट पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीश हुनु हुँदैछ, न्याय सम्पादन कसरी गर्नु हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘न्यायाधीश भइसकेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र उद्देश्यअनुसार कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा सदाचारिता, निष्ठा, इमानदारिताका साथ न्यायप्रतिको जनआस्थालाई उच्च राख्ने प्रयास गर्ने छु ।’
विद्यार्थीकालमा गरिबी र आर्थिक अभाव झेलेकी विकले इच्छाशक्ति, मिहिनेत, इमानदारिता र अनुशासनका साथ सङ्घर्ष गर्दै जाने हो भने भविष्य निर्माणमा आर्थिक अभाव मात्रै तगारो नबन्ने बताइन् । संयोग पहिलो दलित महिला जिल्ला न्यायाधीश मात्र होइन, प्रदेश ५ ले दलित समुदायबाटै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पनि पाएको छ।यो अनुभव रातो पाटी बाट साभार गरिएको हो ।
