काठमाडौं- नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुनेगरी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा माधवकुमार नेपालले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनका १५ बुँदा टिपोट गरेर उनले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए।
‘उहाँले प्रतिवेदनको १५ वटा बुँदालाई व्याख्या गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो’, नेता नेपाल निकट एक नेताले भने।
‘प्रतिवेदनमा धेरै विषय थप्नुपर्ने छ। केही विषयमा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने छ’, नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, ‘प्रतिवेदन पार्टीको विवाद समाधानको प्रस्थान विन्दु बनोस्, समस्या पन्छाउने साधन मात्रै नबनोस्।’
पार्टीभित्रको विवाद टालटुल पारेर मिल्यो भनेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने नेपालले बताएका थिए।
नेता नेपालले पार्टी विधान ०७५ को धारा ४६ को ‘क’ मा उल्लेख भएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को व्यवस्था कार्यन्वयन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। बिहीबारको बैठकमा पनि उनले पार्टी विधानमा भएको व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको बताएका थिए।
विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय उल्लेख गरिएको छ। त्यो व्यवस्थालाई प्रतिवेदनमा किन उल्लेख गरिएन भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यस्तै, पार्टी र सरकार गम्भीर समस्या छ भनिएको थियो, त्यो कस्तो खालको समस्या हो र कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको निर्णयमा प्रस्ताव भनिएको छ। त्यो दुई अध्यक्षको निर्णयको प्रस्ताव भनेको के हो? त्यो बुझ्न सकिएन भन्दै नेपालले असन्तुष्टि पोखेका थिए। त्यस्तै, दुई अध्यक्षको निर्णय भएपछि त्यो अवस्थामा पार्टी कमिटी प्रणाली के हुन्छ? त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले माग गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा षड्यन्त्रलाई चिर्दै भनिएकोमा त्यो के भनिएको हो र कसको षडयन्त्र भनिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने नेता नेपालको माग छ। नेता नेपालको असन्तुष्टिमा प्रदेश सरकार र राजनीतिक नियुक्तिका भागबण्डाको विषय पनि थियो। उनले भागण्डामा गर्ने कि विधि र मापदण्डमा नियुक्ति गर्ने हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए। उनले भागबण्डा नभई विधि र मापदण्डमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा सरकारलाई स्थायी राख्न वा स्थायी सरकारको सन्देश दिने भन्ने विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थायी सरकारभन्दा जनउत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने उनको माग छ। कोरोरोना कहरमा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रम र नीति ल्याउने हो भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, भ्रष्टाचारमा निर्दोषले सजाए पाउने र दोषी उम्किने अवस्था आउन नहुने बताएका थिए। दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिई सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने नेपालले बताए।
असन्तुष्टिका अन्य बुँदामा नेता नेपालले प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने र थप गर्नुपर्ने विषय समेटेका थिए। नेपालले प्रतिवेदनलाई पार्टी विधि पद्धतिमा चलाउनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताएका थिए।
नेपाल लाइभ अनलाइनबाट
